नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने अँड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टीम मार्केटमधील वर्चस्वाबद्दल Google विरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोगाचा (CCI) आदेश अंशतः कायम ठेवला आहे. नव्या आदेशानुसार गुगलला १३३७ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल. तसेच अँड्रॉइड प्रणालीवरील त्यांचे नियंत्रण गमवावे लागेल.
२०१८ मध्ये CCI म्हणजेच भारतीय स्पर्धा आयोगाने Google वर प्रतिस्पर्धा कायदा मोडल्याचा ठपका ठेवून रु. १३३७ कोटींचा दंड ठोठावला होता. गुगलने त्यांच्या Android ऑपरेटिंग प्रणालीवर स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करताना इतर कंपन्यांच्या स्पर्धेला चुकीच्या पद्धतींने मोडले होते. Google ने या आदेशावर अपील केले होते, परंतु NCLAT ने आता CCI च्या निष्कर्षांना अंशतः समर्थन दिले आहे.
वर्ष २०१८ मध्ये काही अँड्रॉइड वापरकर्त्यांनी गुगल, भारतीय स्पर्धा कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टीम-संबंधित बाजारपेठेत आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत सीसीआय कडे धाव घेतली होती. त्यांनी असा आरोप केला की गुगल अँड्रॉइड मोबाईल डिव्हाइस निर्मात्यांना Google मोबाइल सेवा संच अंतर्गत येणारी ऍप्स प्री-इंस्टॉल करण्यास भाग पाडत आहे.
त्यानंतर सीसीआयने या प्रकरणाच्या तपास करण्याचे आदेश दिले. CCI ने २०१९ मध्ये गुगलची ही कृती प्रथमदर्शनी उपकरण उत्पादकांवर अन्यायकारक अटी लादण्यासारखे आहे असे मत व्यक्त केले. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी, CCI ने दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या इतर दस्तऐवजांच्या आधारे असा निष्कर्ष काढला की Google Android मोबाइल डिव्हाइस इकोसिस्टममधील आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर करत आहे. त्यांनी गुगलला सदर अनुचित कार्यपद्धती थांबवण्यास सांगितले आणि १३३७ कोटी रुपयांचा दंड सुद्धा आकारला. भारतीय स्पर्धा नियंत्रकांनी असे निर्देश दिले की Google स्मार्ट डिव्हाइसेसच्या OEM ना त्याचे अॅप्स प्री-इंस्टॉल करण्यास भाग पाडू शकत नाही किंवा वापरकर्त्यांना असे अॅप्स अनइंस्टॉल करण्यापासून प्रतिबंधित करू शकत नाही.
NCLAT ने CCI चे सर्वच निष्कर्ष मान्य केले नाहीत. परंतु Google ने Android च्या पर्यायी आवृत्त्या वापरण्यापासून प्रतिबंधित करून डिव्हाइस उत्पादकांवर निर्बंध लादून आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचे नियामकाच्या मताचे मात्र समर्थन केले आहे. आयोगाने Google ला खालील निर्देश जारी केले आहेत:
मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना OEM गुगलचे ऍप्स पूर्व स्थापित करण्यास भाग पाडले जाऊ नये तसेच स्मार्ट डिव्हाइसेसवर प्री-इंस्टॉल ऍप्स कोणत्या जागी ठेवायचे यासाठी कंपन्यांना निर्णय घेण्यापासून प्रतिबंधित केले जाऊ नये;
उपकरण उत्पादकांना Play Store चा परवाना देताना Google शोध सेवा, Chrome, YouTube, Google नकाशे, Gmail किंवा इतर कोणतेही ऍप पूर्व स्थापित करण्याची अट घालता येणार नाही.
Google त्याच्या शोध सेवांना प्राधान्य देण्यासाठी उपकरण उत्पादकांना कोणतेही आर्थिक किंवा इतर प्रोत्साहन देऊ शकणार नाही;
Android फोर्क्सवर आधारित स्मार्ट उपकरणांची विक्री न करण्यासाठी Google उपकरण उत्पादकांना प्रोत्साहन देणार नाही किंवा त्यांना तसे बंधनकारक करणार नाही.
Google वापरकर्त्यांद्वारे त्याच्या फोनवर पूर्व स्थापित ऍप्स अनइंस्टॉल करण्यास प्रतिबंधित करणार नाही;
Google प्रारंभिक डिव्हाइस सेटअप दरम्यान वापरकर्त्यांना त्यांचे डीफॉल्ट शोध इंजिन निवडण्याची परवानगी देईल. तसेच डीफॉल्ट सेटिंग्ज सहजपणे बदलण्याची वापरकर्त्यांना लवचिकता असावी.
