भारतीय राज्यघटनेची १० वी अनुसूची, ज्याला सामान्यतः पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणून संबोधले जाते. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा त्यांच्या पक्ष नेतृत्वाशी मतभेदांमुळे पक्ष बदलण्याच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी हा कायदा १९८५ मध्ये ५२ व्या घटना दुरुस्ती द्वारे आणला गेला. राजकीय पक्षांची तसेच कायदेमंडळाची स्थिरता आणि अखंडता कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने सदर कायदा आणला गेला.
हा कायदा संसद किंवा राज्य विधानसभेच्या सदस्यांना पक्षांतराच्या कोणत्या कारणास्तव अपात्र ठरविले जाऊ शकते हे निर्दिष्ट करतो. हा कायदा जसा आमदारांना वैयक्तिकरित्या लागू होतो तसाच तो राजकीय पक्षांनाही लागू होतो. जो लोकप्रतिनिधी स्वेच्छेने त्याच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडतो किंवा विधिमंडळातील मतदानादरम्यान पक्षाच्या निर्देशांविरुद्ध जातो, अशा लोकप्रतिनिधीला विधिमंडळातील त्याच्या पदावरून अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
जर एखाद्या राजकीय पक्षात फूट पडली किंवा तो पक्ष अन्य पक्षात विलीन झाला किंवा एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी जेंव्हा नवीन पक्षात सामील होण्याचा निर्णय घेतात तेंव्हा अशा प्रकरणांमध्ये १० व्या अनुसूचीमध्ये अपवाद देखील मान्य केला आहे. अशा परिस्थितीत त्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या पदावरून अपात्र ठरवले जाणार नाही. तसेच फूट पडलेल्या पक्षातील जे लोकप्रतिनिधी मूळ पक्षासोबत राहू इच्छितात त्यांना सुद्धा या कायद्याद्वारे अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही. अपात्रतेच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी सभापतींना कालमर्यादेची तरतूदही कायद्यात दिली आहे.
पक्षांतरविरोधी कायद्यात काही तरतुदी स्पष्ट करण्यासाठी आणि पक्षांतर रोखण्यासाठी तसेच हा कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी त्याच्या निर्मिती पासून अनेक वेळा त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २००३ मध्ये या कायद्यात केलेल्या एका दुरुस्तीमुळे सदर कायदा केवळ अशा प्रकरणांपुरता लागू होतो जेथे लोकप्रतिनिधी स्वेच्छेने त्याच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडून देतात किंवा पक्षाच्या निर्देशाविरुद्ध मते देतात. या दुरुस्तीचा उद्देश राजकीय पक्षांना पक्षांतर्गत विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवून कायद्याचा गैरवापर करण्यापासून रोखणे हा आहे.
सुरुवातीला या कायद्यामध्ये पीठासीन अधिकार्‍याचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असणार नाही अशी तरतूद होती. मात्र ही तरतूद १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. यामुळे पीठासीन अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी मिळाली. तथापि, पीठासीन अधिकारी जोपर्यंत निर्णय देत नाही तोपर्यंत त्यात न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊ शकत नाही असे न्यायालयाच्या निवाड्यात नमूद केले होते.
भारतीय राज्यघटनेचे १० वे परिशिष्ट भारतातील राजकीय पक्षांचे स्थैर्य व अखंडता आणि विधी प्रक्रियेतील सातत्य राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. या कायद्याने, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी वैयक्तिक फायद्यासाठी पक्ष बदलण्याच्या घटनांना प्रतिबंध घातला आहे आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी ज्या पक्षाच्या वतीने निवडून आले त्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहतील याची खात्री करण्यात मदत केली आहे. या कायद्यामुळे अस्थिर सरकारांची निर्मिती रोखण्यातही मदत केली आहे परिणामी देशाच्या राजकीय स्थिरतेमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
मात्र असे असले तरीही लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणल्याबद्दलही या कायद्यावर टीका केली जाते. या कायद्याचा उपयोग राजकीय पक्षांनी मतभेद रोखण्यासाठी आणि आमदारांना महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांचे स्वतःचे वेगळे मत व्यक्त करण्यापासून रोखण्यासाठी केला आहे. समीक्षकांच्या मते या कायद्यामुळे “पक्षशाही” वाढली असून लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबून राजकीय पक्षांची शक्ती वाढविण्याचा हा उफराटा प्रकार आहे.
प्रत्येक कायद्याला पळवाटा असतात असे म्हटले जाते. तेच या कायद्याच्या बाबतीतीही घडले आहे. परंतु त्यामुळेच वेळोवेळी त्यात दुरुस्त्या सुद्धा करण्यात आल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेची १०वी अनुसूची ही एक महत्त्वाची तरतूद आहे आणि देशाच्या राजकीय परिदृश्याला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील.
