Paytm, Zomato आणि Nykaa सारख्या नवीन युगातील डिजिटल कंपन्यांच्या रोखेबाजारातील सूचीबद्धतेनंतर त्यांच्या रोख्यांच्या किंमतीमधील प्रचंड पडझडीमुळे गुंतवणूकदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यापासून बोध घेत सेबीने आयपीओ (IPO) मंजुरीचे नियम कडक केले आहेत. पेटीएम आयपीओच्या घोळानंतर आता सेबीने सुरुवातीच्या समभाग विक्रीला मंजुरी देताना सावधगिरी बाळगली आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये सेबीने ओयो हॉटेल्स चालविणारी कंपनी Oravel Stays सह अर्धा डझन कंपन्यांची प्राथमिक कागदपत्रे (DRHP) पूर्ततेसाठी परत केली आहेत. आयपीओ प्रक्रियेमध्ये नियमांचे पालन नीट होत आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होत आहे याची खात्री करण्यासाठी SEBI ने भांडवली बाजारात पदार्पण करू पाहणाऱ्या सहा कंपन्यांची मसुदा कागदपत्रे (DRHP) परत केली आहेत. सदर मसुदा पुन्हा जमा करण्यापूर्वी काही बदल करण्यास सांगितले आहे.
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ही भारतातील रोखेबाजार नियामक संस्था आहे. भारतातील शेअर्स मार्केटवर देखरेख करण्याचे काम सेबी करते. आयपीओ प्रक्रियेद्वारे भांडवल उभारणी करू पाहणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा एक धक्का जरी असला तरी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. सेबीने स्वीकारलेला हा कडक दृष्टिकोन गुंतवणूकदारांना फसवणुकीपासून वाचवण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. अलिकडच्या वर्षांत भारताच्या सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये काही कंपन्या इनसाइडर ट्रेडिंग, रोख्यांच्या किमतीत फेरफार तसेच गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक माहितीचे प्रकटीकरण न करणे यासारख्या चुकीच्या पद्धतींमध्ये गुंतलेल्या आढळल्या आहेत.
OYO व्यतिरिक्त ज्या कंपन्यांचे मसुदा कागदपत्र सेबीने परत पाठविले आहेत त्यामध्ये Go Digit General Insurance Ltd, लावा इंटरनॅशनल, Paymate India, फिनकेअर स्मॉल फायनान्स बँक इंडिया आणि बीव्हीजी इंडिया यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांचे मसुदा कागदपत्रे परत करण्याचे सेबीचे पाऊल हे IPO प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. यातून सेबीने कंपन्यांना नियमांचे पालन केलेच पाहिजे आणि नियमांना बगल देण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही असा कठोर संदेश दिला आहे.
मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सेबीने आयपीओ आणू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी काही सुधारित नियम लागू केले होते. ज्यामध्ये कंपन्यांनी मागील काही महिन्यांतील आर्थिक व्यवहार आणि निधी उभारणी संदर्भातील माहितीच्या प्रकटीकरणाचे नियम कडक केले आहेत. IPO च्या आधी १८ महिन्यांत कंपनीने विकलेल्या किंवा विकत घेतलेल्या शेअर्सची किंमत किंवा जर गेल्या १८ महिन्यांत कोणतेही व्यवहार झाले नसतील तर शेवटच्या पाच प्राथमिक किंवा दुय्यम व्यवहारांची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. SEBI बोर्डाने घेतलेला हा निर्णय प्रामुख्याने तोट्यात असणाऱ्या नवीन-युगातील कंपन्या किंवा स्टार्टअपना जोखण्यासाठी आहे.
पेटीएम शेअर्सच्या आयपीओ पश्चात खराब कामगिरी संदर्भात झालेल्या टीकेनंतर SEBI ने अनेक कंपन्यांना त्यांचे गैर-आर्थिक प्रमुख कार्यप्रदर्शन निर्देशकांचा (KPI) पुनर्रआढावा घेण्यास सांगितले होते. तसेच IPO चे मूल्य कशा पद्धतीने ठरविले गेले याबाबतही स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. सेबीचा IPO संदर्भातील हा कठोर दृष्टिकोन भारतातील सिक्युरिटीज मार्केटसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढण्यास, पारदर्शकतेला चालना देण्यास आणि कंपन्यांना नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करेल.
