बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर रॅपिडो सध्या तिच्या संचालनावर महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी घातलेल्या बंदीमुळे चर्चेत आहे. गेल्या वर्षी कंपनीच्या मूल्यांकनात तिपटीने वाढ झाली. परंतु गेल्या आर्थिक वर्षात तिचा तोटा सुद्धा जवळपास अडीज पटीने वाढला आहे.
भारत सरकारच्या कंपनी निबंधक कार्यालयाला सादर केलेल्या वार्षिक वित्तीय विवरणानुसार रॅपिडोच्या प्रचालना (operations) मधील महसूल गेल्या आर्थिक वर्षात 91.5% ने वाढून रु. 144.8 कोटी झाला आहे जो त्या आधीच्या आर्थिक वर्षात FY21 मध्ये रु. 75.6 कोटी होता. रॅपिडो बाईक टॅक्सी, ऑटो आणि डिलिव्हरी सेवा प्रदान करून, त्याच्या सदस्यता आणि विपणन उत्पन्नासह कमाई करते. कंपनीने चालू गुंतवणुकीवर आणि FY22 मध्ये इतर नॉन-ऑपरेटिंग उत्पन्नावरील व्याज म्हणून रु. 13.2 कोटी कमावले आहेत.
परंतु त्याच वेळी कंपनीने वित्तीय वर्ष FY21 मधील 254 कोटी खर्चाच्या तुलनेत FY22 मध्ये 597 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा खर्च मुख्यतः कर्मचारी लाभ, पायाभूत सुविधा, संगणक प्रणाली व विपणन इत्यादी बाबींवर झाल्याचे कंपनीने नमूद केले आहे. वरील आकडे पाहता रॅपिडोने मागील आर्थिक वर्षात ५९७ कोटी रुपये खर्च करून १५८ कोटी रुपये कमावले आहेत.
रॅपिडो ही दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी ऑन-डिमांड ट्रान्सपोर्टेशन एग्रीगेटर म्हणून सेवा पुरविते. स्विगी या खाद्य सेवा कंपनीने रॅपिडो मध्ये गुंतवणूक केली आहे. स्वीगी सोबतच इतर द्रुत वाणिज्य कंपन्यांसाठी देखील रॅपिडो लॉजिस्टिक सेवा पुरविते. रॅपिडोच्या दाव्यानुसार कंपनीचे सुमारे 30 दशलक्ष ग्राहक आहेत आणि दररोज 100 हून अधिक शहरांमध्ये एकूण १० लाखांपेक्षा अधिक राईड केल्या जातात.
कंपनीने तिच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत 300 दशलक्ष डॉलर पेक्षा जास्त गुंतवणूक जमा केली आहे. यामध्ये WestBridge, TVS Motor, Shell Ventures आणि Nexus Ventures इत्यादी प्रमुख गुंतवणूकदार आहेत.
गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला महाराष्ट्रातील सेवा निलंबित केली नाही तर कायमस्वरूपी परवाना रद्द केला जाईल अशी ताकीद दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात कंपनीने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये, मेघालय परिवहन विभागाने शिलाँगमध्ये दुचाकी टॅक्सी सेवेवर बंदी घातली होती.
विविध राज्यांमधील परिवहन कायदेशीर तरतुदी व नियम हे रॅपिडोसाठी एक मोठे आव्हान आहे, ज्याला कंपनीला मोठ्या पातळीवर तोंड द्यावे लागणार आहे. देश पातळीवर जर अनुकूल नियम बनविले गेले नाहीत तर येत्या काळात रॅपिडोसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे राहू शकते.
